pm kisan : नमस्कार शेतकरी बांधवांना तुमचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या या वेबसाईट वरती तर आपण नवनवीन बातम्यांचा आढावा घेत असतो शेतकऱ्यांच्या हिताच्या शेताच्या या बातम्या असतात आणि या बातम्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खूप मोठा फायदा होत असतो म्हणून आपण दररोज नवीन बातम्या आपल्या या ब्लॉग वरती प्रकाशित करत असतो चला तर पाहूयात आपण आज पीएम किसान योजनेबद्दल सविस्तर माहिती.
pm kisan : तर मित्रांनो 2019 पासून केंद्रातील मोदी सरकारने पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्यानंतर एक अत्यंत महत्त्वाची अशी संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान म्हणजेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची घोषणा केली. आणि या गोष्टी मधून जे गोरगरीब कुटुंबातील शेतकरी आहेत त्यांचं उत्पन्न साठ हजाराच्या आत मध्ये आहे, अशा शेतकऱ्यांसाठी या योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी 6 हजार रुपये त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर झाला करण्याची घोषणा केली. आणि या माध्यमातून लाखो करोडो शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला.
सोने आपटले तोंडावर! भावात झाली घसरण, 14 कॅरेट तर अवघे..
pm kisan : हे सहा हजार रुपये वर्षांमधून तीन मुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती जमा केले जातात चार चार महिन्याच्या टप्प्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती ही रक्कम जमा केली जाते जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्याचे शेतीमधील साहित्य खरेदी करण्यासाठी उपयोगी पडतील यातून परंतु या योजनेच्या माध्यमातून खूप आशा बनावट शेतकऱ्यांनी याच्यामध्ये अर्ज केले आणि त्यांनी जवळपास दीड हजार कोटी रुपये त्यांच्या खात्यावरती जमा झाली तर आता केंद्र सरकार मोदी सरकार हे दीड हजार कोटी रुपये वापस घेण्याच्या तयारीमध्ये आहे तर.
महाराष्ट्रातील या 14 जिल्ह्यातील रेशनकार्ड धारकांना धान्याऐवजी मिळणार पैसे
pm kisan : तर मित्रांनो तर कोणत्या बांधवांचे कोणत्या शेतकऱ्याचे हे पैसे वापस होणार आहे तर जो व्यक्ती नोकरीला आहे जो व्यक्ती उत्पन्न किमान दीड लाख रुपयापेक्षा जास्त आहे जो व्यक्ती आयटीआर भरतो जिल्हा परिषद सदस्य आमदार खासदार सरकारी कर्मचारी अशी सरकारी नोकरीमध्ये काम करतात अशा व्यक्तीला हे दोन हजार रुपये मिळणार नाही अशी घोषणा तेव्हाच सरकारने केली होती तरीसुद्धा काही शेतकऱ्यांनी फॉर्म भरले आणि त्यांच्या खात्यावरती पैसे जमा झाले पण आता मोदी सरकारने हेच पैसे वापस घेण्याची हालचाली चालू केलेल्या आहेत तर आतापर्यंत जवळपास 95 कोटी रुपये हे वापस करण्यात केंद्र सरकारला यश मिळालेलं असून राहिलेली रक्कम सुद्धा लवकरात लवकर जमा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने संबंधित यंत्रणेला दिलेले आहे.