Maharashtra New Sand Policy : मित्रांनो नमस्कार तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या वेबसाईट वरती तर आज आपण जाणून घेणार आहोत आपल्या महाराष्ट्रात मधील वाळू संदर्भात माहिती चला तर माहिती करून घेऊयात आपण आपल्या या नवीन सरकारच्या वाळू तिला वाचून योजनेच्या संदर्भात अर्ज कसा करायचा ते करायचा कोणाला मिळणार वाळू किती मिळणार चला तर पाहून घेऊया.
Maharashtra New Sand Policy : तर मित्रांनो जेव्हापासून शिंदे आणि फडणवीस सरकार सुरू झालेला आहे तेव्हापासून या सरकारने निर्णयांच्या धडाका लावलेला आहे. आणि याचा फायदा गोरगरीब कुटुंबातील व्यक्तींना मिळताना सध्या दिसून येत आहे आपण पाहिलं काही दिवसापूर्वी फडणवीस शिंदे सरकारनं वाळू संदर्भात खूप मोठी घोषणा केली होती आणि या वाळूच्या गोष्ण्याच्या संदर्भात एक मे पासून आता सर्वसामान्य जनतेसाठी वाळू आता मिळत आहे.
वाळू तुम्हाला मिळण्यासाठी हा फॉर्म भरून ऑनलाईन करा
Maharashtra New Sand Policy : आणि ती पण मिळत आहे सहाशे रुपये प्रती ब्रास म्हणजे आपल्या घरापर्यंत येईपर्यंत ही वाळू जाती आपल्याला एक हजार रुपये तर आपल्याला नक्कीच हि वाळू उपयोगी स्वस्त किमतीमध्ये आपल्याला आपल्या घरापर्यंत मिळून जात असल्यामुळे आता प्रत्येक जण ही वाळू कशाप्रकारे आपल्यापर्यंत येईल याच्यासाठी प्रयत्न करत आहे चला तर पाहूयात.
मित्रांनो वाळू तुम्हाला मिळण्यासाठी तुम्हाला आता एक अर्ज करावा लागणार आहे त्यांना अर्ज कसा करायचा कुठे करायचा हे पाहून घेऊ.
अवैध वाळू उत्खननाला आळा घालण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने नवीन वाळू उत्खनन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. पॉलिसी लिलावावर बंदी घालते, वाळू उत्खननासाठी निविदा सादर करते आणि वाळूची किंमत अधिक परवडणारी बनवण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर 133 रुपये प्रति मेट्रिक टन ठेवते.
विधानसभेत जाहीर झालेल्या या धोरणाला बुधवारी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
“सरकार वाळू उत्खनन आणि डेपोमध्ये जमा करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर कंत्राटदाराची नियुक्ती करेल. सर्वांना समान दराने वाळू मिळेल आणि उत्खनन मागणीनुसार होईल. अवैध वाळू उपसा कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे,” असे ते म्हणाले. एक वरिष्ठ अधिकारी.
वाळूची किंमत 600 रुपये प्रति ब्रास (133 रुपये प्रति मेट्रिक टन) इतकी मर्यादित असेल. यामुळे जनतेला बांधकामासाठी वाळू अधिक परवडणारी होईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
गौतमी पाटीलचा कपडे बदलतानाचा Video व्हायरल करणाऱ्याला अटक; तपासात थक्क करणारी माहिती समोर
नद्यांजवळील वाळू उत्खननावर लक्ष ठेवण्यासाठी तहसीलदारांच्या अधिपत्याखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर आणि जिल्हास्तरावरही समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत.
नदीपात्रापासून वाळू डेपोपर्यंतच्या भागाचे जिओ फेन्सिंग केले जाणार आहे. डेपोपर्यंत वाळू वाहतूक करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या वाहनांना विशिष्ट रंग असेल. डेपोजवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातील आणि वजनासाठी पुलांचा वापर केला जाईल. वाळू,” विखे म्हणाले. डेपोतून वाळूच्या वाहतुकीचा खर्च नागरिकांना त्यांच्या वापरासाठी करावा लागणार आहे.